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अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1232 करोड़ रूपये स्वीकृत

अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1232 करोड़ रूपये स्वीकृत

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016। भारत सरकार की अमृत योजना के तह्त चयनित राजस्थान के एक लाख से अधिक आबादी वाले 29 षहरों के लिए भारत सरकार ने वर्श 2017 से 2020 के लिए 1232 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह जानकारी राजस्थान के स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव डॉं. मंजीत सिंह ने केन्द्रीय नगरीय विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई अपेक्स कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद दी। बैठक में अमृत परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा तथा भावी रणनीति पर विचार विमर्ष किया गया।
उन्होंने बताया कि बैठक में वर्श 2017-2020 के लिए राज्य को दी गई स्वीकृतियों में जलापूर्ति के लिए 411.31 करोड़ रूपये, सीवरेज कार्यो के लिए 766.50 करोड़ रूपये, डेªनेज व्यवस्था सुधार के लिए 18.33 करोड़ रूपये एवं ग्रीन स्पेस तैयार करने के लिए 36 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 1232.14 करोड़ रूपये की अंतिम स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए प्रदान कर दी है। इससे राज्य के 29 षहरों में विकास कार्यो को गति मिलेगी।
राजस्थान मॉडल की प्रषंसा
श्री मंजीत सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित अमृत योजना, वर्श 2015 से 2020 तक राज्य के 29 चयनित षहरों में विकास कार्य किए जाने का एक प्रभावी मिषन है। इस मिषन को कामयाब बनाने में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है तथा कई नवीकरणीय प्रयोग भी राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 29 षहरों में अमृत योजना के तहत विकास कार्यो की क्रेडिट रेटिंग की जा चुकी है। जो देष के लिए अनूठा उदाहरण है। राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए उक्त नवीन प्रयासों को देषभर में खूब प्रषंसा मिली है।
बैठक में अमृत योजना से जुड़े अन्य क्षेत्रांे में सुधार कार्यो की भी समीक्षा की गई तथा राजस्थान को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए खूब सराहा गया। ’अमृत‘ एवं ’स्वच्छ योजना‘ को एकीकृत कर किए जा रहे नये प्रयोगों की प्रशंसा हुई विशेषकर पेयजल आपूर्ति और सीवरेज कार्यों के साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शौचालयों के निर्माण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को भी सराहा गया।
फोटो कैप्षन:- नई दिल्ली के निर्माण भवन में षुक्रवार को केन्द्रीय नगरीय विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई अपेक्स कमेटी की बैठक में भाग लेते राजस्थान के स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव डॉं. मंजीत सिंह।